स्थानीय शासन कक्षा 11 राजनीति

स्थानीय शासन के इस अध्याय में पंचायती राज की संरचना, कार्य, और महत्त्व पर चर्चा की गयी है l राज्य वित्त आयोग का स्थानीय शासन में योगदान l दिन प्रतिदिन के राजनितिक निर्णय और कार्यों में इसकी बढ़ती भूमिका विकेंद्रीकरण का नया पर्याय बन चुकी है l 

संदर्भ

भारत में यह मत रहा है कि स्थानीय निकाय केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों को कम करता है l  यही कारण है कि भारत में स्थानीय शासन को जो महत्व मिलना चाहिए वह अब तक नहीं मिल पाया है l  भारत में स्थानीय शासन के संरचना का मॉडल कुछ इस तरीके का है l  स्थानीय शासन के पास अपने खुद के आय के संसाधन कम है l आय के सीमित संसाधन होने के बावजूद स्थानीय शासन का महत्व कम नहीं होता है l  ऐसे बहुत से मौके आए जब यह देखने में आया कि स्थानीय स्तर पर कई मुद्दों को निपटाया गया l 

स्थानीय शासन क्या और क्यों?

  • गाँव और जिला स्तर की शासन को स्थानीय शासन कहते हैं l
  • स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन है l
  • इसका मुख्य विषय है: आम नागरिक की समस्याएं और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी l
  • इस प्रणाली की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक है l
  • कारगर और जनहितकारी प्रशासन के लिए भी यह जरूरी है l
  • स्थानीय शासन का फायदा यह है कि यह लोगों को सबसे नजदीक होता है l
  • इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से कम खर्चे में हो जाता है l

लोकतंत्र का प्रतीक: स्थानीय शासन

लोकतंत्र का अर्थ होता है सार्थक भागीदारी और जवाबदेही l जीवन तर मजबूत साथ स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्य पूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है l जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वह काम स्थानीय लोगों तथा उनके प्रतिनिधियों के हाथ में ही रहने चाहिए l आम जनता राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कहीं ज्यादा स्थानीय  समस्याओं और आवश्यकताओं से परिचित होती है l 

भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत

  • भारत में स्थानिक शासन की शुरुआत प्राचीन काल से ही हो चुकी थी l
  • प्राचीन भारत में अपना शासन खुद चलाने वाले समुदाय सभा के रूप में मौजूद थे l
  • आधुनिक समय में इसकी शुरुआत  ब्रिटिश काल में वायसराय लॉर्ड रिपन के समय  1882 से होती है l
  • इस समय इसका नाम मुकामी बोर्ड था l भारत सरकार अधिनियम 1919 के लागू होने के पश्चात अनेक ग्राम पंचायतें बनी l
  • जब संविधान निर्माण हुआ तब स्थानीय शासन का विषय राज्यों को सौंप दिया गया l
  • संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इस को सम्मिलित किया गया था l 

स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन का गठन

  •  1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा इस क्षेत्र में एक प्रयास किया गया था l ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की सिफारिश की गई थी l
  • सबसे पहले आजाद भारत में पंचायती राज की परिकल्पना को बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है l 
  • बलवंत राय मेहता समिति ने जो सुझाव दिए उसे 1 अप्रैल 1958 से लागू कर दिया गया l  
  • 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले स्थानीय शासन को लागू किया गया l 
  • इसके अगले ही साल आंध्र प्रदेश ने और फिर उसके अगले साल असम तमिलनाडु और कर्नाटक ने  पंचायती राज को यहां लागू किया l 
  • परंतु सभी राज्यों ने इसे लागू नहीं किया l
  • कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में स्थानीय शासन पर कार्य किया गया l
  • स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन की प्रक्रिया की शुरुआत सन 1987 सभी राज्यों के लिए जोर पकड़ने लगी l
  • सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के पुनरावलोकन की शुरुआत हुई l 
पंचायती राज
एक गाँव के बाजार का दृश्य

स्थानीय शासन के अंतर्गत विषय

इसके अंतर्गत कुछ विषयों को शामिल किया गया है l  इन विषयों को राज्य की राज्य सूची से लिया गया है l  कुल मिलाकर 29 विषय चिन्हित किए गए हैं जिनको इसमें के अंतर्गत  रखा गया है l 

स्थानीय शासन के 29 विषय
स्थानीय शासन के 29 विषय स्थानीय शासन के 29 विषय

73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन

सन 1989 में पी के थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की l संविधान का 73वाँ और 74वाँ संशोधन सन 1992 में किया गया l संशोधन के द्इवारा संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गयी l सके अंतर्गत 73वें संशोधन के अंतर्गत गांव के स्थानीय शासन को मान्यता दी गई l जबकि 74वें  संविधान संशोधन के तहत शहरी स्थानीय शासन को मान्यता प्रदान की गई l

राज्य वित्त आयोग
स्थानीय शासन : शहरी क्षेत्र

ग्रामीण स्थानीय शासन को पंचायती राज भी कहा जाता है l आइए विस्तार से पंचायती राज अर्थात ग्रामीण स्थानीय शासन की संरचना की चर्चा करते हैं l

पंचायती राज की संरचना को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करनी होगी l जो निम्नलिखित बिंदुओं के तहत समझे जा सकते हैं :

  • त्रिस्तरीय ढांचा
  • चुनाव प्रणाली
  • चुनाव में आरक्षण
  • राज्य निर्वाचन आयोग
  • राज्य वित्त आयोग

त्रिस्तरीय ढांचा

संविधान संशोधन होने के पश्चात पंचायती राज की संरचना की एक निश्चित संरचना अस्तित्व में आई l पंचायती राज की संरचना को तीन विभिन्न चरणों में बांटा गया है l इसके आधार पर ग्राम सभा, द्वितीय पायदान पर ब्लॉक समिति और तृतीय पायदान पर जिला पंचायत होती है l पंचायती राज की संरचना पिरामिड नुमा बनाई गई है l जिसके पायदान पर ग्रामसभा और शीर्ष पर जिला परिषद होती है l

चुनाव प्रणाली

  • पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किए जाते हैं l
  • निर्वाचित सदस्यों की कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है l
  • पंचायती राज की संस्थाओं के तीनों अस्त्रों के चुनाव का नियंत्रण एवं निरीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग करता है l

आरक्षण की व्यवस्था

  • पंचायती राज में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई है l
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है l
  • यह राज्य सरकार पर निर्भर है वह चाहे तो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दे सकती है l
  • आरक्षण के लाभ के फलस्वरूप यह देखने में आया पंचायती राज की राजनीति में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई है l

प्रारंभ में भारत के अनेक प्रदेशों की आदिवासी जनसंख्या को स्थानीय शासन से 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों से अलग रखा गया था l लेकिन 1996 में कानून बनाकर उनको भी पंचायती राज के प्रावधानों में सम्मिलित किया गया l

राज्य निर्वाचन आयोग

  • राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक राज्य में होता है l 
  • भारत के निर्वाचन आयोग से राज्य निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं है l 
  • हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है l 
  • इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 243 K के तहत किया गया है l 
  • इसकी स्थापना सन 1994 में की गई थी l 
  • राज्य निर्वाचन आयोग में एक आयुक्त और एक सचिव होता है l
  • इसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है  

 राज्य निर्वाचन आयुक्त  कार्यकाल

  • राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है l 
  • वह अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक बना रह सकता है l 
  • 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो उसके अनुसार पद छोड़ना पड़ता है l
  • पद पर रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कोई कटौती नहीं की जा सकती l
  • राज्य के निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है l 

मुख्य कार्य

  • राज्य निर्वाचन आयोग किसी राज्य में स्थानीय शासन के निकायों के चुनाव करवाता है l 
  • स्थानीय शासन के अंतर्गत  पंचायती राज और नगर पालिकाओं के चुनावों पर अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण रखता है l 

राज्य वित्त आयोग 

सन 1993 से संविधान के अनुच्छेद 280 I(आई) के तहत सभी राज्यों में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा l  वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं l  जिसमें 2 सदस्य पूर्णकालिक और दो अंशकालिक होते हैं l  वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है l  प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है l 

 वित्त आयोग के प्रमुख कार्य

  • वित्त आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेता है l
  • यह आयोग प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच  वित्तीय संसाधनों के बंटवारे पर सुझाव देता है l
  • दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राज्य के बंटवारे का पुनरावलोकन करेगा l
  • इसकी पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला ना बने l
  • यह राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संतुलन बनाने की कोशिश करता है l 

 राज्य वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें 

  • राज्यों के द्वारा लगाए गए करो, टोल  टैक्स और अन्य प्रकार के करो के द्वारा प्राप्त आय को  स्थानीय निकायों और राज्यों के बीच आवंटन की सिफारिश करता है l 
  • राज्यों के आय में से कितना भाग स्थानीय निकायों को दिया जा सकता है
  • इसकी सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है l 
  • स्थानीय निकायों को कितना अनुदान दिया जाए इस पर भी सुझाव राज्य वित्त आयोग देता है l  

भारत में 74वें संविधान संशोधन का लागू होना l 

74वें संविधान संशोधन शहरी निकायों के लिए किया गया है l  शहरों में नगर निगम और नगर पालिकाओं के द्वारा इसे लागू किया जाता है l  सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 31.16 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है l भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शहरी परिभाषा के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को जरूरी माना गया है:

  • कम से कम 5000 की जनसंख्या हो l
  • काम करने वालों में कम से कम 75% लोग गैर कृषि कार्य में लगे हो l
  • जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो l 

शहरी निकाय के कुछ आँकड़ें

  • भारत में जनगणना 2011 के अनुसार 3842 स्थानीय नगर निकाय हैं l
  • 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 4041 नगरपालिकाएँ हैं l
  • शहरी भारत में 205 नगर निगम 3255 नगरपालिका है l
  • हर 5 वर्ष पश्चात इन निकायों के लिए चुनाव किया जाता है l
  • स्थानीय निकाय के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है

स्थानीय शासन के चुनाव में लाखों प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते है l इसमें महिलाओं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटे आरक्षित होती है l स्थानीय शासन में महिलाओं को आरक्षण मिलने से उनकी राजनितिक नेतृत्व की क्षमता का पता चलता है l

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