संघवाद नोट्स कक्षा 11 राजनीति विज्ञान

संघवाद नोट्स कक्षा 11 राजनीति विज्ञान के इस अंक में आपको संघवाद अध्याय के सभी टॉपिक्स जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न सम्बन्ध के बारे में नोट्स मिलेंगे l राज्य सूची और संघ सूची के साथ समवर्ती सूची को विस्तार से बताया गया है l

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संघवाद का अर्थ

इसका अर्थ होता है संगठित रहने का विचार l संघ का अर्थ होता है संगठन और वाद का अर्थ होता है विचार तो इस प्रकार से संघवाद का अर्थ बना साथ रहने का विचार l 

• यह एक प्रकार की संस्थागत प्रणाली है l जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है l
• इसमें एक केंद्रीय स्तर की सरकार होती है और दूसरी राज्य स्तर की सरकारें होती हैं l
• केंद्रीय सरकार पूरे देश के लिए शासन और नियम तय करती है l
• जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं l
• राज्य सरकारें अपने राज्य में या विशेष क्षेत्र में होती हैं l जिसमें राज्य को महत्व दिया जाता है l
• सिर्फ राज्य के विषय होते हैं जिस पर राज्य की जनता के लिए उनके हित के लिए कार्य किया जाता है l
• उदाहरण के लिए भारत में तीन प्रकार की सूचियाँ बनाई गई हैं l
• संघ सूची केंद्रीय सरकार के लिए, राज्य सूची राज्य सरकार के लिए
• समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों प्रकार के सरकारी कानून बना सकती हैं l 

भारतीय संविधान में संघवाद

संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है l भारत का संघवाद विश्व के अन्य देशों के संघवाद से बिल्कुल अलग है भारतीय संविधान में federation शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है l बल्कि उसकी जगह यूनियन(Union) शब्द का प्रयोग किया गया है l प्रारंभ में भारत में कुल 14 राज्य थे l नीचे मानचित्र में देखे l

• भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है l 
• प्रारंभ में जब भारत आजाद हुआ था तब उसमें 14 राज्य थे l 
• जम्मू और कश्मीर विशेष दर्जे के तहत एक पूर्ण राज्य था l
• धारा 370 हटाने के बाद उसका विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर में कर दिया गया है l 
• भारत के अलावा दुनिया के ऐसे कई देश है l
• जहाँ पर संघवाद अस्तित्व में है इस राजनीतिक व्यवस्था का उपयोग मुख्य रूप से वेस्टइंडीज, नाइजीरिया, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में किया जाता है l लेकिन इन देशों में संघवाद भारतीय संघवाद से बिल्कुल अलग प्रकृति का है l

भारतीय संघवाद की विशेषताएँ 

विश्व के देशों में संघवाद में मुख्य रूप से दो स्तर की सरकारें हैं l वहीं पर भारत में संघवाद के रूप में तीन स्तर की सरकारी कार्य करते हैं l पहले स्तर पर केंद्रीय सरकार जो काफी शक्तिशाली हैं दूसरे स्तर पर राज्य सरकारें और तीसरे स्तर पर स्थानीय सरकारें कार्य करती हैं l भारतीय संघवाद की विशेषता मुख्य रूप से लिखित संविधान में दर्ज है l भारत में शक्तियों का विभाजन संविधान के अनुसूची 7 में किया गया है l जिसमें संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची के साथ-साथ केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है l भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जो राज्य और केंद्र तथा राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करती है l भारतीय संघवाद में संविधान को सर्वोच्चता दी गई हैं l 

भारतीय संविधान में संघवाद की शक्ति विभाजन 

• भारतीय संघवाद में तीन प्रकार की सरकारें हैं l संघीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार l
• स्थानीय स्तर की सरकारों का निर्माण 74वें और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 12 और अनुसूची 11 के तहत की गई l
• संविधान के संघवाद के अनुच्छेदों में संघ और राज्यों के बीच विधाई शक्तियों के वितरण की घोषणा की गई है l 
• संघीय सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के विषय जबकि प्रांतीय सरकार के पास राज्य स्तर के विषय हैं l 

संविधान की सर्वोच्चता

1. भारतीय संविधान में संघवाद के ढांचे में चाहे वह केंद्र शासक शासन हो या राज्य शासन संविधान को सर्वोपरि माना गया है l
2. संघवाद की सभी सरकारे संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेंगी l
3. देश में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को 3 भागो के तहत बांटा गया है l
4. संविधान तीन स्तर की सरकारों की व्यवस्था करता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार l 
5. स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा राज्य और केंद्र की शक्तियों में विवाद होने पर पंच की भूमिका निभाने के लिए स्वतंत्र रखा गया है l
6. भारतीय संविधान में संसद संशोधन कर सकती है परंतु उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती l 

संविधान में एकात्मकता के लक्षण

भारतीय संघवाद में कुछ ऐसे लक्षण है l जिससे यह प्रतीत होता है कि या एकात्मक संघवाद की तरह कार्य करती है l जो निम्न है: 

• एकल नागरिकता शक्ति विभाजन में केंद्र के पक्ष में ज्यादा शक्तियों का बंटवारा l 
• संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान 
• स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका 
• आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति प्रदान करना 
• राज्य में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति 
• एकल प्रशासकीय व्यवस्था (संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आईएएस आईपीएस और आईआरएस) 
• संविधान संशोधन में संघीय सरकार अर्थात केंद्र सरकार को महत्व

केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ देने के कारण

भारत देश एक बहुत ही विशाल और अनेकानेक विविधताओं से परिपूर्ण है l देश में सामाजिक आर्थिक कई प्रकार की समस्याएं हैं l संविधान निर्माता शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के माध्यम से उन विविधताओं और समस्याओं का निपटारा करना चाहते थे l जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय 565 रियासतें और ब्रिटिश भारत के 17 प्रांत थे l इन सब को एकजुट करना और एकता के सूत्र में बांधे रखना एक बड़ी चुनौती थी l यही कारण है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है l 

शक्तियों का विवाद: केंद्र-राज्य संबंध

संविधान में केंद्र को अधिक शक्तियां दिए जाने के कारण केंद्र राज्य संबंध में अक्सर तनाव बना रहता है l ऐसे कई राज्य हैं जो अधिक अधिकार और स्वायत्तता की मांग करते हैं l राज्य अपने हितों के लिए कई प्रकार से मांगे करते हैं l जो निम्न प्रकार है: 

1. स्वायत्तता की मांग 
2. राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन 
3. नए राज्यों की मांग 
4. अंतर्राज्यीय विवाद 
5. विशिष्ट प्रावधान

स्वायत्तता की मांग: संघवाद की प्रमुख समस्या

ऐसे अनेक मौके आए हैं जब राज्यों और राजनीतिक दलों में राज्यों को केंद्र के मुकाबले अधिक स्वायत्तता देने की मांग उठी है l जिसमें वित्तीय स्वायत्तता प्रशासनिक सेवाएं तथा सांस्कृतिक और भाषाई स्वायत्तता की मांग है l 

1. वित्तीय स्वायत्तता: राज्यों के आय के अधिक साधन होने चाहिए तथा संसाधनों पर राज्यों का नियंत्रण होना चाहिए ऐसा राज्यों की मांग है l 
2. प्रशासनिक स्वायत्तता: शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में किया जाना चाहिए और राज्यों को अधिक महत्व के अधिकार और शक्तियां दी जानी चाहिए l 
3. सांस्कृतिक और भाषाई अधिकार: तमिलनाडु में हिंदी विरोध में पंजाब राज्य में पंजाबी और संस्कृत के प्रोत्साहन की मांग समय-समय पर उठती रही है l वहीं पूर्वोत्तर के राज्य अपनी संस्कृति को बनाए रखने की वकालत करते हैं l 

राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन

• केंद्र सरकार राज्य सरकारों की सहमति के बिना ही राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के द्वारा लागू कर सकती हैं l
• अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है  l
• केंद्र सरकार के द्वारा अक्सर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है l 

नए राज्यों की माँग 

• भारतीय संघवाद व्यवस्था में नए राज्य बनाने की मांग आजादी के समय से ही उठती रही हैं l
• यही कारण है आजादी के समय मात्र 14 राज्य हुआ करते थे
• जबकि 2020 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं l
• देश की विविधता और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यह जरूरी था कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए l
• समय-समय पर राज्यों का पुनर्गठन होता आया है l

अंतर्राज्यीय विवाद 

• संघीय व्यवस्था में संघवाद के अनके विवादो ने जन्म लिया l
• दो या दो से अधिक राज्यों के बीच आपसी विवाद के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं l
• भारत में विभिन्न मुद्दों जैसे नदी जल बंटवारे, सीमा विवाद आदि को लेकर राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद देखने को मिलता है l
• कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगांव को लेकर विवाद लंबे समय से बना हुआ है l
• वहीं सर्वोच्च न्यायालय में कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी जल को लेकर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है l 

संघवाद के विशिष्ट प्रावधान 

• पूर्वोत्तर के राज्य तथा जम्मू-कश्मीर के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं l 
• संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई थी l 
• जैसे अलग संविधान अलग ध्वज
• भारतीय संसद राज्य सरकार की सहमति के बिना वहां पर आपातकाल नहीं लगा सकती है l 
• आदि अधिकार जम्मू और कश्मीर को दिए गए इसका अन्य राज्य विरोध करते हैं l 
• संविधान के अनुच्छेद 371 से 371(झ) तक में नागालैंड असम मणिपुर आंध्र प्रदेश
• सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा राज्य को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है l 
• हालांकि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है l
• वह अन्य राज्यों की तरह ही एक पूर्ण राज्य बन गया है l